भारत का वित्त आयोग (Finance Commission) एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के शुद्ध आगम का वितरण तय करना और राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के सिद्धांतों को निर्धारित करना है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग (अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में) अपनी रिपोर्ट पर काम कर रहा है।